निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार बनेको चार महिना बित्यो। तर, राजनीतिक स्थिरता आउन सकेको छैन । अस्थिरताका कारण कुनै दलविशेष र क्षेत्रभन्दा पनि समग्र देशलाई नै बेफाइदा भइरहेको छ। राष्ट्रिय राजनीति सत्ताकै जोडघटाउमा अल्झिएको छ । राजनीतिक दल र त्यसका नेतृत्वले दलगत, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्नुपर्छ। तर, अहिलेको गतिविधि दल र नेतृत्व देशप्रति इमानदार र जिम्मेवार भएको देखिँदैन । 

चुनाव जितेकाहरू आफ्नै दलप्रति पनि बफादार देखिएका छैनन्। हरेक दलमा मन्त्री बन्ने होडबाजी चलेको छ । मै प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने सोच नेताहरूमा हाबी छ । अर्को कुरा दलहरूबीच विश्वासको खडेरी छ । सत्ताका लागि एकले अर्कालाई पछार्ने क्रम चल्दै आएको छ। यी सब कारणले नै राजनीतिक अस्थिरता भएको हो। जबसम्म दलका  नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्दैनन् तबसम्म यो अस्थिरता रहिरहन्छ ।

मुख्य दलहरूप्रति जनतामा देखिएको वितृष्णाका कारण निर्वाचनबाट केही नयाँ शक्ति उदाए । तर, तिनका नेतृत्वको सत्तालिप्साले उनीहरू पनि जनतामा उदांगो भइसकेका छन् । जनताले उनीहरूप्रति जुन आशा र भरोसा देखाएका थिए त्यसमा सत्तालिप्साले उनीहरू पनि खरो रूपमा उत्रिने देखिँदैन। प्रमुख दलले पनि आफूलाई सच्याउन खोजेको देखिँदैन। जबकि चुनावी नतिजा जुन किसिमको आयो त्यसको कदर गरेर आफूलाई सच्याउनुपथ्र्यो । देशको विषयमा सोच्ने नेता नै कोही भएनन् । सकेसम्म आफ्ना लागि नभए, आफ्नो दलका लागि मात्रै सोच्ने नेता भएका कारण यो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा राजनीति र देश अल्झिएको हो । नेताहरू सुध्रिने छाँट देखिँदैन । 

अस्थिर राजनीतिकै कारण वीरगञ्ज महानगरको विकासदेखि लिएर सम्पूर्ण क्षेत्रमा काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ । किनभने गत आर्थिक वर्ष हामीले संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरणतर्फ ४८ करोड बजेट पाएका थियौं । तर, अस्थिरताकै कारण होला यो वर्ष १२ करोड कम अर्थात् ३६ करोड मात्रै पाएका छौं। यीलगायत वीरगञ्ज मात्र नभई देशभरकै स्थानीय तहलाई काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ । 

अहिले १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले राख्नुभएको छ। मन्त्री नहुँदा कर्मचारीले स्थानीय तहबाट पुगेका विकास निर्माणलगायत फाइलको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आनाकानी गर्दै आएको मेरो तितो अनुभव छ । यद्यपि, दलहरूबीच सत्ताको नयाँ समीकरण बनिसकेको छ। अब देशको राजनीतिले नयाँ कोर्ष लिन्छ होला। मुलुकले राजनीतिक निकास पाउँछ होला। अब दलहरूले सत्ताकै लागि राजनीतिक कुस्ती खेल्दैनन् भन्ने अपेक्षा छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिले स्थिरता लिएर सरकारले आफ्नो लय समातेपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई पनि त्यसले काम गर्न धेरै सहज हुनेछ । मन्त्रालयमा अड्किएका फाइल अगाडि बढ्नेछन् । जसले गर्दा महानगरले पनि कामको रफ्तारलाई अझ तीव्रता दिन पाउनेछ । महानगरको नेतृत्व सम्हालेको १० महिना अवधिमा मैले कुन–कुन काम गरेँ त्यो आफैं भन्न चाहन्नँ। वीरगञ्जवासी र विभिन्न कामका सिलसिलामा यहाँ पटक–पटक आउनेले परिवर्तनको अनुभूति र कामको मूल्यांकन गरिरहेका छन् । मैले मुख्यतः वीरगञ्ज सहरको सौन्दर्यकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य। यी तीन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गरेँ। अहिले पनि ती कामहरू गरिरहेकै छु । 

सहरको सरसफाइ, बजार र ट्राफिक व्यवस्थापन क्षेत्रमा मेरो ध्यान केन्द्रित छ। यसका साथै वर्षौंदेखि अतिक्रमित सार्वजनिक जग्ग्गा र सम्पदाको खोजी गर्दै महानगरको अधिनमा फर्काउने काम जोडतोडसाथ चलिरहेको छ। महानगरपालिका कार्यालयलाई व्यवस्थित गरी सेवाग्राहीले सहज ढंगले सेवा लिन सक्ने वातावरण बनेको छ। सामुदायिक विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा धेरै काम भएका छन्। महानगरमातहत रहेका स्वास्थ्य संस्थाको सेवालाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएका छौं । घण्टाघर चोकस्थित उद्यानको जग्गा, भिस्वाडाँडा र पिपराको नृसिंह मठमा आकर्षक पार्क बनाउने गुरुयोजना तयार पारी त्यसको प्रक्रिया महानगरले अगाडि बढाएको छ। मेनरोड विस्तारको मुद्दा भने अदालतमा विचाराधीन छ । म मेनरोड विस्तार हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छु। अदालतबाट जे फैसला आउँछ त्यसअनुसार महानगर अघि बढ्नेछ ।  

(वीरगञ्ज महानगरपालिका प्रमुख राजेशमान सिंहले यो लेख अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकका लागि लेख्नुभएको छ । त्यहीँबाट यसलाई साभार गरिएको छ ।)