सर्लाही । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत कुमार थापा र उपमेयर लीला कुमारी मोक्तानलगायतका जनप्रतिनिधिलाई झुटा मुद्दामा फसाउन खोजिएको भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) सर्लाहीले विरोधका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ ।
मङ्गलवार लालबन्दी नगरपालिकास्थित नवलपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज अच्युतम काफ्लेले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका हुन् । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा वन विभागले डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीमार्फत मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको आरोप लगाए ।
इन्चार्ज काफ्लेले बागमती नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर तथा अन्य कर्मचारीहरूलाई वन नभएको क्षेत्रमा वन क्षति गरेको र सुकुम्वासी बस्ती राखेको कपोकल्पित आरोप लगाएर मुद्दा दर्ता गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । उनका अनुसार, बागमती नदीले छाडेको जमिनमा ताल निर्माण गरी पर्यटकीय र वातावरणीय विकासका काम गर्नेमाथि यस्तो ज्यादती गरिएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनअघि माओवादी केन्द्रको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाही, सागरनाथ वन विकास परियोजना, र डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीमा ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । काफ्लेले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापन पत्रमा ५ दिनभित्र माग पूरा गर्न आग्रह गरिएको छ ।
ज्ञापन मार्फत झुटा मुद्दा लगाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई फसाउने षड्यन्त्र रोक्न, भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई विस्थापित गर्ने योजना बन्द गर्न, राजनीतिक प्रतिशोधका लागि कपोकल्पित मुद्दा दर्ता नगर्न र अन्यायपूर्ण र प्रतिशोधपूर्ण कार्यहरू नगर्न माग गरिएको छ ।
पार्टीले माग पूरा नभए माघ १३ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । विरोधका कार्यक्रमअन्तर्गत माघ १३ गते बिहान ११ बजे मोटरसाइकल र्यालीसहित विरोध प्रदर्शन र डिभिजन वन कार्यालय अगाडि धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ । त्यस्तै माघ १४ गते बेलुका मसाल जुलुस निकाल्ने, माघ १५ गते दिउँसो पुतली चोकमा २ घण्टा चक्का जाम गर्ने, माघ १६ गते बिहान ८ बजेदेखि अनिश्चित कालीन चक्का जाम र बन्द गर्ने कार्यक्रमहरू रहेको छ ।
माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य प्रह्लाद बुढाथोकीले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई फसाउने योजनाको कडा विरोध गर्दै यसको राजनीतिक जवाफ दिने चेतावनी दिए । हरिवन नगर अध्यक्ष अर्जुन पन्तले नगरका गौरवका आयोजना सञ्चालन गरी विकास गर्न खोज्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रोत्साहनको सट्टा फसाउने प्रयास गैर न्यायिक भएको बताए ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा हुनसक्ने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने भन्दै कानुनी शासनको पालना गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको छ ।
राधेश्याम कुशवाहा
