सर्लाही । सरकारले बागमती नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि विरुद्ध झुटा मुद्दा लगाउने प्रपञ्च रचेको भन्दै माओवादी केन्द्र सर्लाहीले विशाल जनसभा सम्पन्न गरेको छ । 

माओवादी केन्द्र सर्लाहीले मंगलबार बागमती नगरपालिका स्थित पुतली चोकमा  भव्य जनसभा सम्पन्न गरेको हो । बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत कुमार थापा, उपमेयर लिला कुमारी मोक्तान लगायतलाई राजनीतिक प्रतिशोध साधेर झुटो वन मुद्दा लगाउने सरकारले तयारी गरेको माओवादी केन्द्रको आरोप छ । सोही योजनाको बिरोधमा दिउसो २ घण्टा पुर्व पश्चिम लोकमार्ग बन्द गरेर जनसभा गरेको पार्टीले जनाएको हो । 

विशाल जनसभालाई नेकपा माओवादी केन्द्रका उप महासचिव तथा मधेश प्रदेश इन्चार्ज लिलामणि पोख्रेल लगाएत पार्टीका नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए । अहिलेको सरकार आफै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर विकास प्रेमी प्रतिनिधिलाई राजनीतिक प्रतिशोध साधेर मुद्धा मामलामा फसाउनु खोजे आफूहरुलाई सह्य नहुने उहाँले बताउनु भयो । आफ्नो पार्टीले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न थालेपछि आत्तिएर एमाले र कांग्रेसले गठवन्धन गरेको कुरा छर्लङग रहेको उहाँको दावी थियो ।

बागमती, हरिवन, बरहथवा लगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट हजारौँको संख्यामा माओवादी समर्थित नेता कार्यकर्ता जनसभामा सहभागि हुन आएका थिए । माओवादी केन्द्रले पूर्व पश्चिम लोकमार्ग बन्द गरेर जनसभा सुरु गरेपछि यातायात यात्रुहरुलाई वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेर गन्तब्य तर्फ पठाइएको थियो । आयोजित जनसभा आशपासमा सुरक्षाका लागि बिहानै देखी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ठुला संख्यामा परिचालन गरिएको थियो । 

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अन्तरगत शनिवार हजारौँको सङ्ख्यामा बागमती देखी फुलजोर पुल सम्म मोटरसाइकल ¥याली गरी डिभिजन वन कार्यालयमा केहीबेर धर्ना र सोमबार साझ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा मसाल जुलुस प्रदर्शन गरिएको नेकपा माओवादीका जिल्ला इन्चार्ज अच्युतम काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । आफूहरूको न्यायोचित माग सम्बोधन नभए भोलिबाट अनिश्चतकालीन जिल्ला बन्द गरिने पार्टीले चेतावनी दिएको छ ।

बागमती नगर क्षेत्रको खाली पर्ती जग्गामा सुकुम्बासी बस्ती बसाएको आरोपमा जिल्ला वन कार्यालयले थापा र मोक्तान विरुद्ध वन मुद्दा दायर गर्न लागेको भन्दै माओवादी केन्द्र आन्दोलनमा उत्रिएको हो । केन्द्रले यस पहिलानै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाही, डिभिजन वन कार्यालय सर्लाही, सागरनाथ वन विकास परियोजना इश्वरपुर, मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र वन मन्त्रालयमा समेत विभिन्न माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।