वीरगञ्ज । बाराको निजगढ नगरपालिका र कोल्हवी नगरपालिकालाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न, नगराउन र रोक्न उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जले पुनः एक साताका लागि आदेश जारी गरेको छ।

गत माघ १४ गते अदालतले पहिलोपटक अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो, जुन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न आइतवार पुनः एक साताका लागि आदेश थप गरिएको हो (शनिवार) भएको बहसपछि अदालतका न्यायाधीश नीलम पौडेल र ऋषिराम निरौलाको इजलासले आगामी फागुन १२ गतेका लागि नयाँ पेसी तोकेको छ।

चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियान नेपालका तर्फबाट निवेदक अजय यादवले निजगढ नगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति बारा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा, डिभिजन वन कार्यालय बारा र वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेस प्रदेशलाई विपक्षी बनाउँदै माघ १३ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए।

उक्त निवेदनका आधारमा माघ १४ गते न्यायाधीश ऋषिराम निरौलाको इजलासले निजगढ र कोल्हवी नगरपालिकालाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सोही आदेशको निरन्तरता स्वरूप माघ २२, माघ २९, फागुन ४ र फागुन १२ गते गरी चार पटक पेसी तोकिएको थियो।

अदालतले निवेदनमा उठाइएका गम्भीर विषयलाई मध्यनजर गर्दै दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक देखिएको जनाएको छ। त्यसैले माघ २२ गते छलफलको मिति तोकिएको थियो। छलफल सम्पन्न नभएसम्म निजगढ नगरपालिका र जय गणेश सप्लायर्स तथा कोल्हवी नगरपालिका र महागौरी सप्लायर्ससँग भएको सम्झौताअनुसार बकैया खोला, लाल-भक्तलाल, शक्ति खोला, बगर खोला र धन्सार खोलाबाट रोडा, ढुङ्गा, ग्राभेल, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न आदेश दिइएको छ।

उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (९२०) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा जारी भएको यो आदेशले चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्ने र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ।