वीरगञ्ज । नेपाल चिकित्सक सङ्घको हडतालका कारण शुक्रवार वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालसहित देशभरका सरकारी र निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज, क्लिनिक र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आकस्मिक तथा सघन उपचार सेवाबाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प भएका छन् ।
हडतालले बिरामी र सेवाग्राहीहरूमा ठूलो मार परेको छ । विशेष गरी वीरगञ्ज, बारा, रौतहट, सर्लाही, पर्सा र छिमेकी देश भारतबाट उपचारका लागि आएका बिरामीहरू उपचार नपाएर समस्यामा परेका छन् ।
हडतालका कारण उपचार नपाएका बिरामी र तिनका आफन्तहरूले गहिरो निराशा र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । आफ्नो नातिको ज्वरोको उपचार गराउन छोरीसहित नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज महानगरपालिका-२६ अठराहा सुगौलीका नेमिलाल प्रसाद साहले हडतालका कारण उपचार नपाएपछि भने, “हामीलाई आन्दोलनको कुनै जानकारी थिएन । गाउँबाट बल्लतल्ल अस्पताल आइयो, तर अनावश्यक दुख पायौँ । अब नातिको ज्वरोको उपचार कहाँ गराउने?” उनले चिकित्सकहरूलाई बिरामीको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । “चिकित्सकहरूको माग जायज होला, तर बिरामीलाई यस्तो सास्ती दिनु गलत हो,” उनले थपे ।
त्यस्तै, भारतको विहारस्थित घोरासहनबाट पेटको दुखाइसम्बन्धी रोगको उपचारका लागि आएका प्रमोद चौधरीले लामो यात्रा गरेर अस्पताल पुग्दा पनि उपचार नपाएको गुनासो गरे । “पाँच घण्टाको यात्रा गरेर बल्ल यहाँ आइपुगेँ, तर डाक्टरहरूले उपचार गरेनन् । आन्दोलनको पूर्व सूचना भए हामीले अन्य व्यवस्था गर्थ्यौँ । बिरामीको स्वास्थ्यलाई जोखिममा पारेर आन्दोलन गर्नु गलत हो,” उनले भने ।
यस्तै, रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाबाट आफ्नी आमाको मधुमेहको नियमित जाँच गराउन आएकी सविता यादवले पनि निराशा व्यक्त गरिन् । “आमालाई नियमित औषधि चाहिन्छ । तर, डाक्टरहरूले हडताल गरेको थाहा थिएन । अब निजी क्लिनिकमा जाँदा धेरै खर्च हुन्छ । हामीलाई यस्तो समस्यामा किन पार्ने?” उनले प्रश्न गरिन् ।
हडतालले स्वास्थ्य सेवामा परेको असरबारे स्थानीय बुद्धिजीवीले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वीरगञ्जका वरिष्ठ पत्रकार तथा सामाजिक विश्लेषक रामकुमार सर्राफले चिकित्सकहरूको माग जायज भए पनि बिरामीको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । “चिकित्सकहरूको मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । तर, हडतालको शैलीले सर्वसाधारणको जीवनमाथि खेलबाड भइरहेको छ । आन्दोलनका वैकल्पिक उपायहरू अपनाउनुपर्छ,” उनले भने । सर्राफले सरकार र चिकित्सक सङ्घबिच तत्काल वार्ता गरी समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिए । “यो त्रिपक्षीय समस्या हो—सरकार, चिकित्सक र बिरामी । बिरामीको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर समाधान खोजिनुपर्छ,” उनले जोड दिए ।
हडतालका कारण नारायणी अस्पतालमा नियमित ओपिडी, शल्यक्रिया, ल्याब परीक्षण, रेडियोलोजी, फार्मेसीलगायतका सेवाहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् । आकस्मिक कक्षमा समेत जनशक्ति अभावले बिरामीहरूले लामो समय पर्खनुपरेको छ । वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल तराई-मधेस क्षेत्रको प्रमुख रेफरल सेन्टर भएकाले यहाँ दैनिक हजारौँ बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन् । हडतालले विशेष गरी न्यून आय भएका र टाढाबाट आएका बिरामीहरू बढी प्रभावित भएका छन् ।
स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार, निजी अस्पताल र क्लिनिकहरूले पनि हडतालमा ऐक्यबद्धता जनाएकाले बिरामीहरूलाई वैकल्पिक उपचारको अवसरसमेत कम भएको छ । “केही निजी क्लिनिकहरूले सीमित सेवा दिए पनि तिनको शुल्क सामान्य नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर छ,” एक स्वास्थ्यकर्मीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने ।
चिकित्सकहरूको मागलाई लिएर विभिन्न पक्षबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् । कतिपयले चिकित्सकहरूको श्रम शोषण र भत्ताको मुद्दालाई जायज ठहर गरे पनि हडतालको शैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । वीरगञ्जका सामाजिक अभियन्ता रवीन्द्र सिंह, “चिकित्सकहरूले आफ्नो हकका लागि लड्नु स्वाभाविक हो । तर, बिरामीको ज्यानलाई जोखिममा राखेर आन्दोलन गर्नु मानवीय होइन । उनीहरूले सरकारलाई दबाब दिने वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्छ ।”
नारायणी अस्पतालका प्रवक्ता डा. उदय नारायण सिंहले हडतालका कारण आकस्मिकबाहेकका सेवाहरू बन्द भएको स्वीकारे । “हामीले सरकारसँग बारम्बार माग राख्यौँ, तर सुनुवाइ भएन । बाध्य भएर सेवा ठप्प पार्नुपर्यो,” उनले भने । यद्यपि, उनले बिरामीहरूले भोगेको सास्तीप्रति दुख व्यक्त गर्दै आकस्मिक कक्षमा उपचारको व्यवस्था गरिएको बताए । “आकस्मिक कक्षमा सामान्यभन्दा दोब्बर भिड छ । टाढा-टाढाबाट आएका बिरामीहरूको उपचार सकेसम्म गरिरहेका छौँ,” उनले थपे ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घले आवासीय चिकित्सकहरूको मासिक निर्वाह भत्ता (४८ हजार रुपैयाँ) लामो समयदेखि नपाएको, श्रम शोषण भएको र कार्यस्थलमा धम्की खेप्नुपरेको भन्दै आन्दोलन चर्काएको छ । सङ्घका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्कीले सरकारले चिकित्सकहरूको मागलाई पटक-पटक बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।
बिहीबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धर्ना र उपत्यकाबाहिरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो। डा. कार्कीले माग पूरा नभए थप कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घले माग पूरा नभए थप कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । तर, हडतालले बिरामी र सेवाग्राहीहरूको स्वास्थ्यमा परेको गम्भीर असरले सरकार र चिकित्सक सङ्घमाथि दबाब बढेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले वार्ताको प्रयास भइरहेको बताए पनि ठोस प्रगति भएको छैन ।
बिरामी र सेवाग्राहीहरूले चिकित्सकहरूलाई आन्दोलन गर्दा बिरामीको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन र सरकारलाई चिकित्सकहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । समाचार तयार पार्दासम्म हडताल जारी छ, र बिरामीहरूको सास्ती बढ्दै गएको छ । सरकार र चिकित्सक सङ्घबिच तत्काल वार्ता नभए यो सङ्कट थप गहिरिने देखिन्छ ।
आशुकुमार सर्राफ
