वीरगञ्ज । वीरगञ्जस्थित हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस र यससँग सम्बन्धित हरि खेतान माध्यमिक विद्यालयमा व्यवस्थापन, नियुक्ति प्रक्रिया, आर्थिक पारदर्शिता तथा संस्थाको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद लामो समयदेखि जारी छ ।

खेतान परिवारको योगदानमा स्थापना भएको सामुदायिक क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग आबद्ध छ । पछिल्लो समय विद्यार्थीहरूले क्याम्पसलाई निजीकरण गर्ने प्रयास भएको, नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको तथा व्यवस्थापन पक्षको मनोमानी बढेको आरोप लगाउँदै आन्दोलन गरिरहेका छन् भने व्यवस्थापन पक्षले आफ्ना सबै निर्णय कानुनी आधारमा भएको दाबी गरेको छ ।

विवादको मुख्य जरो २०७९–२०८० तिरबाट सुरु भएको देखिन्छ । क्याम्पस सभाले तीन वर्षका लागि चयन गरेको सञ्चालक समितिलाई अपदस्थ गरी अध्यक्ष प्रेम प्रकाश खेतानले नयाँ समिति गठन गरेको आरोप एक पक्षबाट लाग्दै आएको छ । तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख डा. भगवान् यादवलाई उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश दिइएपछि निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी किशोरी राय यादवलाई दिइएको थियो तर डा. यादव पक्षले आफू अझै प्रमुख रहेको दाबी गर्दै आएको थियो । सोही अवधिमा आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि क्याम्पसका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिद्धार्थ बैंक र नेपाल बैंकका खाताहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको आदेशमा रोक्का भएका थिए । पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्देशनका आधारमा खाता फुकुवा गर्दै आधिकारिक सञ्चालक समितिलाई मात्र कारोबारको अधिकार दिइएको थियो ।

हालको आन्दोलनमा विद्यार्थीहरू क्याम्पस गेटमा धर्ना तथा नाराबाजी गर्दै आएका छन् । उनीहरूले क्याम्पसलाई निजीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको, विधान एकतर्फी रूपमा परिवर्तन गरिएको, सुष्मिता यादवलाई प्रशासनिक संयोजक पदमा पारदर्शी प्रक्रिया बिना नियुक्ति दिइएको तथा माध्यमिक विद्यालयमा अञ्जली श्रेष्ठलाई निमित्त प्रधानाध्यापक बनाइएको विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन् । यसबाहेक पूर्वाधार विकास, कक्षाकोठा व्यवस्थापन, प्रयोगशाला सामग्री र विद्यार्थी यातायात सुविधामा निरन्तर बेवास्ता गरिएको, नियुक्तिहरूमा आफन्तवाद हावी भएको तथा क्याम्पसलाई भर्ती केन्द्र जस्तै बनाइएको आरोप पनि उनीहरूको छ । 

निर्णय प्रक्रियामा प्रशासनलाई अधिकारविहीन बनाइएको गुनासो गर्दै विद्यार्थीहरूले क्याम्पसलाई सार्वजनिक, समावेशी र गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने, नियुक्तिमा पूर्ण पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने तथा विद्यार्थी सुविधामा लगानी बढाउनुपर्ने माग राखेका छन् । माग पूरा नभए अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् । यसअघि पनि क्याम्पसमा शिक्षक र कर्मचारीहरूले तलब वृद्धि, ग्रेड, सञ्चय कोष र उपदानजस्ता सुविधाका लागि आन्दोलन गरेका थिए भने विद्यार्थीहरूले अनियमितता र परीक्षा व्यवस्थापनका विषयमा तोडफोडसम्म गरेका घटनाहरू भएका छन् ।

अर्कोतर्फ क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेम प्रकाश खेतान पक्षले हरि खेतान माध्यमिक विद्यालय (कक्षा ९–१२) लाई संस्थागत विद्यालय भएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, नेपालको संविधानको धारा २२६ तथा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७४ अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई प्रधानाध्यापक नियुक्तिको पूर्ण अधिकार रहेको स्पष्ट पारेको छ । सोही नियमावलीको परिच्छेद ९, नियम ५० (१०) ले संस्थागत विद्यालयलाई छुट्टै प्रक्रिया अपनाई योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्न अनुमति दिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

अञ्जली श्रेष्ठको नियुक्ति अदालतबाटै कानुनसम्मत ठहर भइसकेको तथा अदालतले उनलाई काम गर्न दिनू भनी परमादेश जारी गरेको तथ्य पनि व्यवस्थापन पक्षले अगाडि सारेको छ । साथै, क्याम्पस र माध्यमिक विद्यालय दुई फरक कानुनी तथा व्यवस्थापकीय संस्था भएको उनीहरूको जोड छ ।

व्यवस्थापन पक्षले पूर्व प्रमुख भगवान् यादव समूहले व्यक्तिगत स्वार्थ र शक्ति सङ्घर्षका लागि विद्यार्थीलाई उचालेर भ्रम फैलाइरहेको आरोप लगाएको छ । विनोद यादव, रवीन्द्र यादव, लाल किशोर पटेल र दिलीप पण्डितजस्ता व्यक्तिहरूलाई अगाडि सारेर विवाद चर्काइएको दाबी पनि उनीहरूको छ । यद्यपि, पटेलले आफू कुनै गुटमा नलगाएको र कर्मचारीका रूपमा आफूले प्राप्त जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्दै आइरहेको दाबी गरेका छन् । उनले विवादमा आफ्नो नाम अनावश्यक नै जोडिएको समेत स्पष्ट पारेका छन् ।

निरन्तर विवादले शैक्षिक वातावरण गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । पटकपटकको आन्दोलन, तालाबन्दी र तोडफोडका कारण पठनपाठन अवरुद्ध हुने गरेको छ । स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार शिक्षण संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदा विद्यार्थीको भविष्य जोखिममा पर्दै गएको छ ।

हालसम्म क्याम्पस व्यवस्थापन पक्षबाट विवादबारे औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन । विवाद समाधानका लागि कानुनी प्रक्रिया र अदालती आदेशको सम्मान गर्दै सबै पक्षबिच छलफल आवश्यक देखिएको छ । अन्यथा, प्रकरणले सामुदायिक शिक्षण संस्थाहरूमाथिको विश्वास घटाउने र विद्यार्थीहरूको क्षति अझ बढाउने जोखिम रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।