वीरगञ्ज । पोखराको लिचीबारी जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता ५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा हुने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको आदेश बदर गर्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि उनी आज रिहा हुन लागेका हुन् ।

मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै गुप्तासँग ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको इजलास नं. ७ का इजलास अधिकृत उदय प्रकाश लिम्बुका अनुसार मङ्गलवार आदेश भए पनि बुधवार मात्र मिसिल विशेष अदालत पुगेपछि धरौटी प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशबमोजिम बुधवार गुप्ताका परिवारले ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाइसकेका छन् । धरौटी रकम बुझाइएपछि डिल्लीबजार कारागारमा रहेका पूर्व मन्त्री गुप्ता आजै रातिसम्म रिहा हुने सम्भावना रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा पूर्व मन्त्री गुप्ताको तर्फबाट अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद पोखरेल, अजयशङ्कर झा, दीपेन्द्र झा र कुमार सिलवालसहित आधा दर्जन कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । नेपाल सरकारको तर्फबाट भने सरकारी वकिल रामहरि शर्मा काफ्लेले बहस गरेका थिए ।

यसअघि गत पुस १६ गते विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्ली रत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । सोही आदेशबमोजिम कारागार चलान भएका उनी करिब साढे ५ महिनापछि रिहा हुन लागेका हुन् ।

के हो लिचीबारी प्रकरण ?

पोखराको लिचीबारी जग्गा कारोबार मिलाउन गुप्ता मन्त्री रहेका बेला बिचौलियासँग लेनदेन गरेको भनिएको अडिओ सार्वजनिक भएपछि विवाद चर्किएको थियो । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाउँदै गुप्ता, पूर्व मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सुजन लामालगायतलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारको दाबी अनुसार कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीलाई कास्कीमै कायम राख्न ५३ लाख र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा खमबहादुर पुनको नियुक्तिका लागि थप २५ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन भएको थियो । आयोगले कुल ७८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

धरौटीमा छुट्नु निर्दोष हुनु होइन

सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए पनि पूर्व मन्त्री गुप्ता तत्कालै कसुरमुक्त वा निर्दोष भएको अर्थ भने लाग्दैन । नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार धरौटीमा रिहा गर्नु भनेको अभियुक्तलाई मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म निश्चित जमानतको आधारमा बाहिर बसेर मुद्दा लड्न अनुमति दिनु मात्र हो ।

अदालतले अहिलेको अवस्थामा थुनाभन्दा धरौटी पर्याप्त हुने निष्कर्ष निकालेको हो । उनी दोषी हुन् वा निर्दोष भन्ने विषयको अन्तिम टुङ्गो भने विशेष अदालतको फैसलाबाट मात्र लाग्नेछ । यदि अन्तिम फैसलामा दोषी ठहर भए उनीमाथि सजाय र बिगो असुली हुनेछ ।