वीरगञ्ज । आर्थिक वर्षको रातो किताबमार्फत पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का विभिन्न पूर्वाधार, खेलकुद, सडक तथा सहरी विकास आयोजनाका लागि करोडौँ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा खेल पूर्वाधारको स्तरोन्नति, सडक निर्माण तथा मर्मत, पुल निर्माण, सहरी सडक सुधार र सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

विनियोजित बजेटअनुसार नारायणी बहुउद्देश्यीय कवर्ड हलको थप स्तरोन्नतिका लागि ५ करोड रुपैयाँ, नारायणी रङ्गशालाको क्रिकेट पूर्वाधार स्तरोन्नतिका लागि ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा फुटबल मैदानमा फ्लडलाइट जडान र मैदान स्तरोन्नतिका लागि ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

त्यसैगरी, जनता सडक आवधिक मर्मत कार्यक्रमअन्तर्गत जितपुर–टेढा सडकका लागि १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । हरपतगञ्जदेखि पूर्व ड्राइपोर्टलाई ६ लेन सडकसँग जोड्ने सडक निर्माण योजनाका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । साथै ज्योति फर्मदेखि चोर्नीसम्मको सडक खण्डमा पर्ने सिर्सिया खोलामा पुल निर्माणको योजना पनि समावेश गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रतर्फ कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका लागि ३९ लाख ७६ हजार रुपैयाँ तथा यान्त्रिक व्यवस्थापन डिभिजन पर्साका लागि १ करोड २१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र सहरी सडक स्तरोन्नति, मर्मत–सुधार तथा सडक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै, महानगरका विभिन्न १७ वटा सडक खण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि २९ करोड ९९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस योजनाअन्तर्गत हरपतगञ्ज–हाइवे–कलौटी–खुहाडी–रामपुर नदी, अपौनी विद्यालय–सौराहा टोल–हाइवे, इनरवा–मनियारी, झाझी टोल–श्रीपुर, मनियारी–रामजानकी सडक, नेसनल इन्फोटेक–लक्ष्मणवा छठघाट, प्रसौनी स्कुल–मनियारी–इनरवा, परवानीपुर–ताजपुर, पटेलनगर–परवानीपुर तथा पुवारी टोल पोखरी–वडा कार्यालय–रामगढवा पुल–स्कुललगायत सडक खण्डहरू समेटिएका छन् ।

त्यस्तै, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पर्सा क्षेत्र नं. १ का सबै वडामा १ हजार ४७ वटा आवासको भुक्तानी, सङ्घीय कार्यालय भवनहरूको मर्मत–सुधार, सहरी तथा भवन निर्माण योजना, सडक मर्मत तथा सुरक्षा कार्यक्रमलगायतका योजनाहरू पनि बजेटमा समावेश गरिएका छन् ।

स्थानीयवासीले विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समयमै निर्माण सम्पन्न तथा गुणस्तरीय विकासमार्फत क्षेत्रको समग्र पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरेका छन् ।