वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सोमबार प्रस्तुत गर्ने बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा घट्ने भएको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कटौती, लक्ष्य अनुसार आन्तरिक राजस्व संकलन हुन नसक्नु तथा आन्तरिक आयस्रोतको सुनिश्चितता कमजोर रहनुका कारण प्रदेशको समग्र आर्थिक स्रोत खुम्चिएकाले बजेटको आकार घट्न लागेको हो । प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले असार १ गते अर्थात सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिने बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिए । बजेट निर्माण सम्बन्धी प्राविधिक र नीतिगत तयारी पूरा भइसकेकाले सोमबार बजेट प्रस्तुत गरिने उनले बताए ।

अर्थमन्त्री भट्टराईले आगामी बजेट अनुमान वा सम्भावित श्रोतका आधारमा होइन यकिन गरिएका आयश्रोतको आधारमा मात्रै निर्धारण गरिएको छ । अनुमानको भरमा बजेट विनियोजन गर्दा प्रत्येक वर्ष बजेट घाटामा जाने गरेकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले उपलब्ध श्रोत साधन देखेर मात्रै विनियोजन गर्ने निती लिइएको हो ।

आगामी बजेटमा कृषि, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको उनले जानकारी दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी बजेटको आकार केही घटे पनि बजेटमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तथा आधारभूत सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित केन्द्रित कार्यक्रम समावेश गरिएको जनाइएको छ । स्रोतका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार बजेट ल्याएका मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ४२ अर्बको हाराहारीमा ल्याउन लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १६ अर्ब बढी बजेट घाटा गएको हो ।

मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै मधेश प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत सेवा पुगेको दाबी गरेको छ ।

आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहअन्तर्गत १ हजार २ सय ७१ वडाका सम्पूर्ण घरधुरीमा विद्युत पहुँच सुनिश्चित भएको उल्लेख गरिएको छ । सर्वेक्षणमा मधेश प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार भइसकेको पनि जनाइएको छ ।

प्रदेशभर रहेका १ हजार ७ सय ५४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखामार्फत सेवा प्रवाह भइरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ । यद्यपि आर्थिक सर्वेक्षणले प्रदेशको आर्थिक अवस्था अपेक्षाकृत कमजोर रहेको संकेत गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा आएको गिरावटका कारण चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर केवल १.३१ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सर्वेक्षणअनुसार कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको योगदान प्रदेशको कुल अर्थतन्त्रमा ३४.९७ प्रतिशत रहेको छ । कृषि अझै पनि प्रदेशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भए पनि अन्नबाली उत्पादनमा कमी आएको उल्लेख गरिएको छ । तरकारी, फलफूल तथा माछा– मासु उत्पादनमा भने वृद्धि भएको तथ्य सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

अर्थमन्त्री भट्टराईले आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको यथार्थ अवस्थालाई आधार बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार उत्पादनमुखी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, रोजगारी वृद्धि तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइने छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक असार १ गते बस्ने तय भएको छ । सोही बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट पेश गरिने जानकारी सभामुख रामआशिष यादव ले दिएका छन् ।

बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले घट्दो स्रोतसाधनका बीच आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै विकास तथा सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।