वीरगञ्ज । सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी पूर्व परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवालाई जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीको आधारमा पक्राउ नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जारी गरेको पक्राउ अनुमतिमा क्षेत्राधिकार र प्रक्रियागत त्रुटि देखिएको भन्दै उक्त आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ, “काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको आधारमा पक्राउ नगर्नू–नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।”
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २४ चैत २०८२ मा देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट अनुमति लिएको थियो । तर १८ वैशाख २०८३ मा राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अब विशेष अदालतमा दायर हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार जुन अदालतमा मुद्दा चल्ने हो, पक्राउ पुर्जी पनि त्यही अदालतबाट जारी हुनुपर्छ । यस आधारमा सर्वोच्चले जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ अनुमति स्वतः निष्क्रिय भएको ठहर गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “विभागबाट अनुसन्धान भएको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको हुँदा अध्यादेश जारी हुनु पूर्व काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट जारी गरिएको अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने देखियो ।”
सर्वोच्चले पक्राउ पुर्जी माग गर्दा आवश्यक कानुनी ढाँचा र विवरणसमेत नखुलेको उल्लेख गरेको छ । अनुसन्धान फाइलमा शेरबहादुर देउवाको नाम उल्लेख भए पनि आरजु देउवालाई ‘निजकी पत्नी’ मात्र भनिएको र नाम, थर, वतन तथा अन्य विवरण स्पष्ट नखुलाइएको अदालतको ठहर छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार पक्राउ अनुमति माग गर्दा व्यक्तिको पहिचान, कसुरको संक्षिप्त विवरण र संलग्नताको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्चले विभाग र जिल्ला अदालत दुवैले उक्त प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना नगरेको जनाएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “कानुनको अधीनमा रही विधिसम्मत रूपमा पक्राउ गर्न सकिनेमा विवाद नभए पनि त्यस्तो पक्राउ स्वेच्छाचारी रूपमा हुनुहुँदैन ।”
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देउवा निवासबाट जलेको नगद भेटिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशङ्कामा विभागले अनुसन्धान थालेको थियो । गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा पक्राउ अनुमति लिइएको थियो ।
हाल देउवा दम्पती तीन महिनादेखि विदेशमा रहेको र उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का राखेर अनुसन्धान जारी रहेको विभागले जनाएको छ । बयान लिन भने सकेको छैन ।
यसअघि सरकारले देउवा दम्पतीविरुद्ध इन्टरपोलमार्फत रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न पहल गरेको भए पनि आवश्यक कागजात अभावमा नोटिस जारी हुन सकेको थिएन ।
सर्वोच्चको आदेशले जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ अनुमति निष्क्रिय भए पनि विशेष अदालतबाट नयाँ पक्राउ पुर्जी जारी भएमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
यात्रा डेली
