वीरगञ्ज । ‘टिकटकर तुलसा अधिकारी’ भनेर चिनिने तुलसी अधिकारीलाई थाइल्यान्डबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गौतम मिश्रका अनुसार उनलाई शनिवार राति काठमाडौँ ल्याइएको हो । इन्टरपोलमार्फत जारी ‘रेड नोटिस’का आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल)को सहयोगमा उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

अधिकारीविरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आपराधिक लाभ तथा ठगीसम्बन्धी मुद्दा दायर भइसकेको छ । २०८२ चैतमा सरकारी वकिल कार्यालयले उनीविरुद्ध ६ करोड ५२ लाख २९ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै अभियोग पत्र दायर गरेको थियो । अब उनलाई थुनछेक प्रयोजनका लागि अदालतमा उपस्थित गराइने प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रकरणमा अधिकारीसहित १० जना प्रतिवादी रहेको उल्लेख छ । ललितपुरका एक व्यवसायीको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो । जाहेरीकर्ताले अधिकारीले आफूलाई बलात्कार मुद्दामा फसाइदिने धम्की दिँदै निरन्तर ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेको आरोप लगाएका छन् । व्यवसायीका अनुसार ब्ल्याकमेलिङमार्फत अधिकारीले ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको नगद तथा जिन्सी असुलेकी छन् ।

अधिकारी ‘तुल्सा कलेक्सन प्रालि’की सञ्चालक रहेको बताइएको छ । अनुसन्धान निकायका अनुसार आर्थिक लेनदेन, धम्की र आपराधिक लाभसम्बन्धी गतिविधिबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी भएपछि फरार अभियुक्तलाई सदस्य राष्ट्रहरूबिचको समन्वयमा पक्राउ गर्ने व्यवस्था छ । प्रहरीका अनुसार अधिकारी विदेशमा लुकेर बसेको सूचना पाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय तीव्र पारिएको थियो ।

कानुनी रूपमा यस्तो प्रकृतिका कसुरमा कडा सजायको व्यवस्था छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार कसैलाई झुक्क्याएर वा डर–धम्की देखाएर आर्थिक लाभ लिनु ठगी तथा आपराधिक लाभअन्तर्गत पर्छ । यस्तो अपराध गरेमा बिगो र कसुरको गम्भीरताका आधारमा ७ वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुन सक्छ ।

यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसार गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति लुकाउने, रूपान्तरण गर्ने वा वैध देखाउने कार्य प्रमाणित भएमा ५ देखि १० वर्षसम्म कैद, बिगो बराबर जरिवाना र सम्बन्धित सम्पत्ति जफत हुन सक्ने व्यवस्था छ । एउटै घटनामा बहुविध कसुर प्रमाणित भएमा अदालतले कानुनअनुसार सजाय निर्धारण गर्नेछ र आवश्यक ठाने पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने आदेशसमेत दिन सक्छ ।

मुद्दा अहिले विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म अधिकारी कानुनी रूपमा दोषी प्रमाणित भइसकेकी छैनन् । प्रहरीले भने मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य प्रतिवादी तथा आर्थिक कारोबारबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ ।