वीरगञ्ज । पर्साको वीरगञ्जस्थित आदर्शनगर क्षेत्रको बहुमूल्य जग्गा विवादले नयाँ मोड लिएको छ। स्थानीय जग्गाधनीहरूले भूमाफिया र बिचौलियाको प्रभावमा परेर राज्यका विभिन्न निकायहरू प्रयोग भइरहेको आरोप लगाएका छन् भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई पठाइएका समान प्रकृतिका पत्रहरूले विवाद थप चर्किएको छ।

पीडित पक्षका अनुसार आदर्शनगर क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले महानगरपालिकालाई लगभग एउटै आशय, समान भाषा र समान प्रश्नहरू समेटेर पत्राचार गरेका छन्। यसले सरकारी निकायहरूबीच अस्वाभाविक समन्वय रहेको आशंका उत्पन्न गरेको उनीहरूको दाबी छ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार कमलमोहन पोखरेलका अनुसार व्यक्ति–व्यक्तिबीचको जग्गा विवाद मालपोत कार्यालयमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले महानगरपालिकासँग ५० वर्षअघिका सरकारी निर्णय, राजपत्र तथा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी कागजात माग गर्नु क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषय हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सात दिनभित्र सम्बन्धित जग्गा कुन निर्णयबाट अधिग्रहण गरिएको, कुन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको, नाप–नक्सा कहिले सम्पन्न भएको तथा कसरी बिक्री–वितरण गरिएको लगायतका विषयमा विवरण माग गर्दै पत्राचार गरेको बताइएको छ।

त्यसैगरी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले पनि सोही जग्गासँग सम्बन्धित पुराना निर्णय, राजपत्र तथा अन्य अभिलेख माग गर्दै महानगरपालिकालाई पत्र पठाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अपराध अनुसन्धान शाखाले समेत समान प्रकृतिका प्रश्न राखेर महानगरपालिकासँग विवरण माग गरेको स्रोतहरूको दाबी छ।

महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूका अनुसार विभिन्न निकायबाट एउटै प्रकृतिका पत्राचार आउनुले प्रशासनिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भएको अनुभूति भएको छ। महानगरका एक कर्मचारीले पछिल्लो समय प्रशासनबाट अनावश्यक दबाब सिर्जना गरिएको आरोप लगाए।

विवादित जग्गा सम्बन्धमा पीडित पक्षले सञ्जय कुमार ठाकुरलगायत केही व्यक्तिहरूमाथि कृत्रिम विवाद सिर्जना गरी आर्थिक बार्गेनिङको प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले यस सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा प्रहरीमा लिखित उजुरीसमेत दिएको बताएका छन्।

पीडित जग्गाधनीहरूको भनाइमा उक्त जग्गा तत्कालीन आदर्शनगर विकास समितिले अधिग्रहण गरी प्लटिङ गरेर बिक्री–वितरण गरेको र दशकौँदेखि विभिन्न परिवारले कानुनी रूपमा भोगचलन गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस सम्बन्धमा आवश्यक अभिलेख तथा प्रमाण मालपोत कार्यालयमा सुरक्षित रहेकाले पुनः महानगरपालिकासँग सोही विवरण माग गरिनु आश्चर्यजनक विषय हो।

स्थानीय उद्योगी–व्यवसायीहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा जग्गा विवादलाई आधार बनाएर आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्ता गतिविधिले निजी लगानी, व्यवसायिक वातावरण तथा सम्पत्ति सुरक्षामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ।

कानुनविद्हरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई स्वायत्त अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै सरकारी निकायहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर मात्र काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। एउटै विषयमा विभिन्न निकायबाट समान प्रकृतिको पत्राचार हुनु स्वाभाविक प्रशासनिक प्रक्रिया हो वा होइन भन्ने विषयमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यस घटनाले राज्यका निकायहरूको भूमिका, प्रशासनिक निष्पक्षता तथा कानुनी प्रक्रियामाथि बहस सुरु गराएको छ। स्थानीय सरोकारवालाहरूले सम्पूर्ण घटनाको निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।