×

वीरगञ्ज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाका बहालवाला मेयर श्यामप्रसाद यादवसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा समनपुर नाकाबाट बालुवा, गिट्टी तथा ग्राभेल उत्खनन, सङ्कलन र बिक्रीसम्बन्धी ठेक्कामा राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले मेयर यादव, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाषकुमार ठाकुर, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख बालकिशोर राय तथा भाग्यमणि कन्स्ट्रक्सन प्रालि र त्यसका तर्फबाट काम गर्ने राधेश्याम साहविरुद्ध मङ्गलवार आरोप पत्र दायर गरेको हो ।

अख्तियारका अनुसार नगरपालिकाले समनपुर नाकाको नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का ३ करोड २५ लाख रुपैयाँमा भाग्यमणि कन्स्ट्रक्सनलाई स्वीकृत गरेको थियो । सम्झौताअनुसार कबोल रकम सात दिनभित्र पूर्ण रूपमा दाखिला गर्नुपर्नेमा ठेकेदार कम्पनीले समयमै रकम नबुझाएको पाइएको छ । तर, एक करोड रुपैयाँ दाखिला भइसकेको भन्ने झुटो विवरण उल्लेख गरी टिप्पणी उठाएर स्वीकृत गरिएको र त्यसका आधारमा एक महिनाका लागि अस्थायी उत्खनन अनुमति दिइएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारले जनाएको छ ।

उक्त अवधिमा कम्पनीले ५४ हजार ३५५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी ३ करोड ३२ लाख ६९ हजार ७८९ रुपैयाँ बराबरको लाभ लिएको आरोप छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार बुझाउनुपर्ने बाँकी रकम र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत गरी कुल २ करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ नगरपालिकालाई नबुझाई सरकारी राजस्वमा हानि–नोक्सानी पुर्‍याइएको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम उक्त रकम बराबरको बिगो कायम गर्दै जनही २ करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ असुल, कैद सजाय तथा बिगोको दोब्बर जरिवानाको मागदाबी गरेको छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि साहलाई भने मतियारको रूपमा प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यसैबीच, सोही आर्थिक वर्षमा लक्ष्मीपुर–धर्मपुर नाकाको अर्को ठेक्कामा पनि राजस्व हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारले छुट्टै मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त प्रकरणमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठाकुर, लेखा प्रमुख कामेश्वर सहनी र भाग्यमणि कन्स्ट्रक्सन प्रालि तथा राधेश्याम साहविरुद्ध ७८ लाख १५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा चलाइएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार दुवै प्रकरणमा ठेक्काका सर्तविपरीत कम रकम बुझाएर सम्झौता गर्नुका साथै झुटो विवरणका आधारमा स्वीकृति दिई ठेकेदारलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याइएको र सरकारी राजस्वमा नोक्सानी पुर्‍याइएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

Back to top