वीरगञ्ज । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनपछि सार्वजनिक भएको संशोधित विधानले पार्टीभित्र मात्रै होइन, नेपालको संसदीय राजनीतिमै नयाँ बहस सुरु गरेको छ ।

विशेषगरी विधानको दफा ११ र दफा ६८ मा गरिएको व्यवस्थाले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई अत्यन्तै प्रभावशाली बनाएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहको राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

विधानमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्ग निर्देशन संसदीय दलका नेता तथा सांसदहरूले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ । संसदीय दलका नेताले निर्देशन पालना नगरे उनलाई दलको नेताको पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संसदीय दलहरूको अभ्यासमा यस्तो स्पष्ट प्रावधान विरलै देखिने भएकाले यसको राजनीतिक अर्थ र प्रभावबारे व्यापक चर्चा सुरु भएको हो ।

प्रथम महाधिवेशनले रवि लामिछानेलाई निर्विरोध सभापति मात्रै बनाएको छैन, पार्टी संरचनामाथिको नियन्त्रण पनि उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरेको छ । संशोधित विधानअनुसार सभापतिलाई ठुलो सङ्ख्यामा पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

त्यसभन्दा बढी चासोको विषय भने संसदीय दलमाथिको नियन्त्रण हो । यदि सभापति स्वयं संसदीय दलको नेता नभए पनि उनले संसद्मा पार्टीको नीति, सिद्धान्त र निर्णय कार्यान्वयन गराउन आवश्यक नीतिगत निर्देशन दिन सक्नेछन् । निर्देशन पालना गर्नु दलका नेता र सांसदहरूको अनिवार्य दायित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यही व्यवस्थासँग जोडिएको दफा ६८ ले सभापतिको निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेताको पद रिक्त हुने आधार थपेको छ । व्यवहारमा यसको अर्थ, प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबिच गम्भीर नीतिगत मतभेद भएमा सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने संवैधानिक आधार पार्टी विधानभित्रै सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

रास्वपाको तर्क : सरकार पार्टीभन्दा माथि हुन सक्दैन

विधान निर्माणमा संलग्न नेताहरूले भने नयाँ व्यवस्था कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित नभई संस्थागत संरचनाका रूपमा ल्याइएको दाबी गरेका छन् ।

सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्ति राज्य शक्ति, स्रोत र निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा पुग्ने भएकाले भविष्यमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री पार्टीभन्दा माथि उभिन खोज्न सकिने उनीहरूको तर्क छ । त्यसलाई रोक्न सभापतिसँग नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

रास्वपाको नेतृत्वले यसलाई “चेक एन्ड ब्यालेन्स” को अवधारणाका रूपमा व्याख्या गरेको छ । उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री जनताप्रति मात्र होइन, पार्टीले जनतासँग गरेका राजनीतिक प्रतिबद्धताप्रति पनि जबाफदेही हुनुपर्छ । त्यसैले पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर गएमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार सभापतिसँग हुनु स्वाभाविक हो भन्ने उनीहरूको धारणा छ ।

यद्यपि पार्टीभित्र सबै यस व्यवस्थासँग सहमत देखिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाह निकट नेताहरूले महाधिवेशनले पारित गरेको मूल मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था नभएको दाबी गर्दै अन्तिम सार्वजनिक संस्करणमा थपिएको आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरूको भनाइ अनुसार प्रतिनिधिहरूलाई अन्तिम संशोधित विधान पढ्नसमेत नदिइएको, बन्दसत्रमा धारागत छलफल नगरिएको र कतिपय प्रावधान महाधिवेशनपछि समावेश गरिएको आशङ्का गरिएको छ ।

कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूले समेत उक्त व्यवस्थाबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसले विवादलाई अझ गहिरो बनाएको छ ।

अर्कोतर्फ विधान निर्माणमा संलग्न नेतृत्वले भने सामाजिक लोकतन्त्रसम्बन्धी शब्दावलीबाहेक अन्य कुनै विवादास्पद संशोधन पछि नगरिएको दाबी गर्दै सबै आरोप अस्वीकार गरेको छ ।

बालेन–रवि सम्बन्धमा तत्काल असर देखिन्छ?

विधान सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री परिवर्तनदेखि शीर्ष नेतृत्वबिच सम्बन्ध बिग्रिएकोसम्मका अनेक अड्कलबाजी सुरु भएका छन् । तर उपलब्ध सार्वजनिक तथ्यहरूले तत्काल त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्न पर्याप्त आधार भने देखाउँदैनन् ।

रास्वपाको एकीकरणदेखि नै बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने सहमति भएको थियो । चुनावपछि पनि सोही सहमतिअनुसार उनी संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बने । महाधिवेशनमा पनि बालेन स्वयं रवि लामिछानेको सभापतित्व प्रस्ताव गर्ने नेतामध्ये एक थिए ।

महाधिवेशनको सम्पूर्ण अवधिभर दुवै नेता एउटै कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा सहभागी भएका थिए । अहिलेसम्म दुवै नेताले एकअर्काविरुद्ध सार्वजनिक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छैनन् । त्यसैले केवल विधानको व्यवस्थालाई आधार बनाएर सम्बन्धमा चिसोपन आएको निष्कर्ष निकाल्न हतारो हुन सक्छ ।

दीर्घकालीन सोच कि तत्कालीन राजनीतिक सन्देश?

राजनीतिक दलका विधानहरू कुनै एक व्यक्तिलाई लक्षित गरेर मात्र बनाइँदैनन् । भविष्यमा आउने नेतृत्व, सम्भावित शक्ति सङ्घर्ष र संस्थागत अनुशासनलाई ध्यानमा राखेर तयार गरिन्छन् ।

रास्वपाले पनि यही तर्क अघि सारेको देखिन्छ । भविष्यमा जुनसुकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बने पनि पार्टीको घोषित नीति, चुनावी प्रतिबद्धता र सङ्गठनात्मक निर्णयभन्दा बाहिर जान नपाओस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन सक्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

तर अर्कोतर्फ, एउटै व्यक्तिलाई व्यापक मनोनयन अधिकार, सङ्गठनमाथिको नियन्त्रण र संसदीय दलमाथिको अन्तिम प्रभाव समेत दिइनुले शक्ति केन्द्रीकरणको बहस पनि स्वाभाविक रूपमा उठाएको छ ।

रास्वपाले आफूलाई परम्परागत दलभन्दा फरक, लोकतान्त्रिक र संस्थागत राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । त्यसैले नयाँ विधानको वास्तविक परीक्षण अब व्यवहारमा हुनेछ ।

यदि सभापतिको अधिकार केवल पार्टी अनुशासन कायम गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग भयो भने यसले सङ्गठनलाई बलियो बनाउन सक्छ । तर यही व्यवस्था फरक मत दबाउने वा निर्णय प्रक्रियामा शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने उपकरणका रूपमा प्रयोग भयो भने यसले पार्टीभित्र असन्तुष्टि र गुटीय राजनीति बढाउने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यो विवाद मुख्यतः विधानको व्याख्या र प्रक्रियामाथिको असहमतिको रूपमा देखिएको छ । तर भविष्यमा पार्टी नेतृत्व र सरकारबिच कुनै गम्भीर नीतिगत मतभेद उत्पन्न भएमा यही प्रावधान रास्वपाको आन्तरिक राजनीतिमा निर्णायक बन्न सक्ने सम्भावना भने स्पष्ट देखिन्छ ।

रास्वपाले प्रस्तुत गरेको यो नयाँ संरचना वास्तवमै संस्थागत ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ सिद्ध हुन्छ कि पार्टीभित्र शक्ति केन्द्रीकरणको उदाहरण बन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अब समय र यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनले दिनेछ ।