वीरगञ्ज । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने सङ्गठित ठगी तथा राज्यविरुद्धको अपराध प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १५ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मङ्गलवार किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो । मुद्दा दायर भएको करिब तीन वर्षपछि अदालतले निर्णय सुनाएको हो । सजाय निर्धारणका लागि २९ असारमा पेसी तोकिएको छ ।

अदालतले रायमाझी, खाण र पाण्डेसहित केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राई, गोविन्द चौधरी, आङटावा शेर्पा, शमशेर मियाँ, नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन, निरञ्जनकुमार खरेल र बेचन झालाई दोषी ठहर गरेको छ ।

अदालतका अनुसार केही प्रतिवादी किर्तेमा, केही ठगी तथा सङ्गठित अपराधमा र केही राज्यविरुद्धको कसुरमा संलग्न रहेको पुष्टि भएको छ । पूर्व गृहमन्त्री खाणलाई सङ्गठित ठगी र राज्यविरुद्धको अपराधमा मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ ।

प्रतिवादी सन्दीप रायमाझीसहित सात जनाले सफाइ पाएका छन् । अदालतले उनीहरूमाथि आरोप पुष्टि नभएको भन्दै सफाइ दिएको हो । फरार रहेका आठ प्रतिवादीको हकमा भने पक्राउ परेपछि कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइने भन्दै मुद्दा मुलतबीमा राखिएको छ ।

अदालतले प्रकरणलाई “नेपाली नागरिकको स्वाभिमानमा प्रत्यक्ष आँच पुग्ने” र “नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा दाग लाग्ने” किसिमको अपराध भनेको छ । सरकारी प्रतिवेदन र अभिलेख किर्ते गरी नक्कली सूची तयार पारिएको, शरणार्थी परिचयपत्र जारी गरिएको र सङ्गठित रूपमा ठुलो रकम ठगी गरिएको अदालतको ठहर छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “एउटै वारदातमा ठगी, सरकारी लिखत किर्ते, सङ्गठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरसमेत ठहर भएकाले एकीकृत कसुर पुष्टि हुन्छ ।”

कसरी भएको थियो ठगी?

अनुसन्धानअनुसार भुटानी शरणार्थी पुनःस्थापनाको नाममा गृह मन्त्रालयको संयन्त्र दुरुपयोग गर्दै गिरोहले ४२९ नेपालीलाई नक्कली शरणार्थीको सूचीमा राखेर अमेरिका पठाउने षड्यन्त्र रचेको थियो । त्यसका लागि युवाबाट करोडौँ रुपैयाँ असुल गरिएको थियो ।

२०७६ मा बनेको पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमा हेरफेर गरी नक्कली अनुसूची थपिएको र त्यसमा उच्च पदस्थ अधिकारीको संलग्नता रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले १० जेठ २०८० मा ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दै २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बिगो, कैद सजाय र ठगिएको रकम असुलउपरको मागदाबी गरेको थियो । मुद्दा दायर हुँदा १८ जना पक्राउ परेका थिए ।

उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत हुँदै विभिन्न प्रतिवादी धरौटीमा रिहा भए पनि केही थुनामै थिए । पूरक मुद्दासमेत लगाउमा राखेर अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएको हो ।

प्रकरणमा पूर्व मन्त्री, पूर्व सचिवदेखि राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी र बिचौलियासमेत संलग्न रहेको पुष्टि भएको छ । अदालतको निर्णयसँगै राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी गरिएको सङ्गठित अपराधमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू सजायको भागिदार हुने मार्ग प्रशस्त भएको छ ।