वीरगञ्ज । पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिकास्थित हुलास आइरन इन्डस्ट्रिज प्रालिले वर्षौंदेखि हुण्डीमार्फत करोडौँ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरिरहेको आरोप लागेको छ। यससम्बन्धी प्रमाण भेला परेको छ।

उद्योगका सञ्चालक सौरभ गोल्छाको निर्देशनमा उत्पादन प्रक्रियाबाट निस्कने जिङ्क डस्ट र जिङ्क एशजस्ता वेस्टेज सामग्रीको वास्तविक मूल्यभन्दा निकै कम रकमको बिलिङ गरी बाँकी रकम हुण्डीमार्फत लिने गरी राजस्व छली गरिएको आरोप छ।

विन्दवासिनी गाउँपालिकास्थित तिलावे पुल नजिक सञ्चालनमा रहेको उक्त उद्योगले वेस्टेज सामग्रीको वास्तविक कारोबारभन्दा कम मूल्यको बिलिङ गरी बाँकी रकम हुण्डीमार्फत असुल्ने गरेको विषय सार्वजनिक भएको हो।

प्राप्त जानकारीअनुसार जिङ्क डस्ट र जिङ्क एशजस्ता वेस्टेज सामग्री बजार मूल्यभन्दा धेरै कम देखाएर बिलिङ गर्ने गरिएको आरोप छ। यसमा उद्योगका सञ्चालक सौरभ गोल्छाको निर्देशनमा कम्पनीका जनरल म्यानेजर इम्तियाज अलीले कारोबारमा अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको छ।

आरोपअनुसार जिङ्क डस्ट प्रतिकेजी करिब ४३० रुपैयाँमा बिक्री गरिए पनि बिलिङ भने प्रतिकेजी १०० रुपैयाँकै दरमा गरिने गरेको बताइएको छ। त्यस्तै जिङ्क एश प्रतिकेजी १५० रुपैयाँमा बिक्री गरी बिल भने ४५ रुपैयाँकै मात्र काटिने गरेको केही स्थानीय व्यवसायीको आरोप छ।

स्रोतका अनुसार केही दिनअघि 'सर्मा' नामले चिनिने एक व्यापारीले जिङ्क डस्ट र जिङ्क एश गरी करिब २० टन सामग्री खरिद गरेका थिए। उक्त सामग्रीको वास्तविक मूल्य करिब १३ लाख रुपैयाँ भए पनि उद्योगले ३ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र बिल दिएको र बाँकी रकम हुण्डीमार्फत काठमाडौँस्थित सञ्चालक गोल्छाको कार्यालयमा पठाइएको उक्त व्यापारीको दाबी छ। उनले हुण्डीमार्फत पैसा पठाएको प्रमाण सुरक्षित रहेको समेत दाबी गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार उद्योगबाट प्रत्येक महिना १ हजार टनभन्दा बढी यस्ता वेस्टेज सामग्री बिक्री हुँदै आएको छ। वास्तविक कारोबारभन्दा न्यून मूल्य देखाई बिलिङ गरिँदा नेपाल सरकारलाई महिनौँदेखि करोडौँ रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी भइरहेको आरोप छ।

यस सम्बन्धमा उद्योगका जनरल म्यानेजर इम्तियाज अलीसँग पटक-पटक प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले जवाफ फर्काएनन्। पछि सञ्चालक सौरभ गोल्छासँग सोध्दा उनले "मलाई यसबारे केही थाहा छैन" भन्दै संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका थिए।

यद्यपि स्थानीय व्यवसायी तथा सरोकारवालाले आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा अन्य सम्बन्धित निकायले उद्योगको बिलिङ प्रणाली, कर अभिलेख, बिक्री विवरण तथा वित्तीय कारोबारमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सम्बन्धित निकायले गहिरो अनुसन्धान गरे मात्र वास्तविक अवस्था र आरोपको सत्यता स्पष्ट हुने उनीहरूको भनाइ छ।

राजस्व प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारी प्रयास चलिरहेका बेला उद्योगमाथि लागेको यस्तो गम्भीर आरोपले सरोकारवाला निकायको ध्यान तानेको छ। अब सम्बन्धित निकायले गर्ने छानबिनले नै आरोपको यथार्थता निर्धारण गर्नेछ।