×

वीरगञ्ज १३ भदौ । भारतले शनिवारदेखि आटा, मैदा, सुजी र होलमिल आटाको निर्यातमा रोक लगाउँदै गर्दा नेपालका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विदेशी मुद्रा जोगाउन केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको र त्यो चाँडोभन्दा चाँडो हट्ने बताएका छन् ।  ।

गहुँको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न भारत  सरकारले शनिबारदेखि लागू हुने  निर्यातमा बन्देज लगाएको छ । आयातकर्ता व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको ४२औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा शुक्रवार मन्त्री बडूले भने, ‘वैदेशिक मुद्रा बचाउन विलासी केही सामानको आयातमा अहिले प्रतिबन्ध लगाइएको हो । अर्थतन्त्रमा सुधारको लक्षण देखिनासाथ साविककै अवस्था कायम हुनेछ । आयात निर्यात क्षेत्रसम्बद्ध व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न सरकार सदैव तयार छ ।’

कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध खारेज गर्नुपर्ने माग गरेपछि जवाफमा मन्त्री बडूले उक्त आश्वासन दिएका हुन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएपछि सरकारले गत वैशाख १३ देखि निजी प्रयोजनका सवारीसाधन, विदेशी मदिरालगायत १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । उद्योगी व्यवसायीको सुझावबमोजिम निकासी–पैठारी क्षेत्रका उल्झन हटाउन सरकार तयार रहेको पनि उनले बताए । 

बडूले सुदृढ अर्थतन्त्रका पक्षमा रचनात्मक सुझावको अपेक्षा आाफूले राखेको जानकारी दिए । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रसम्बद्ध संघसंस्थाबाट प्राप्त राय सुझावका आधारमा नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । कार्यक्रममा पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले आयात रोकिएका सबै वस्तु अवैध बाटोबाट निर्बाध आइरहेको भन्दै आयात प्रतिबन्धको औचित्यमाथि प्रश्न गरे । आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्डका रूपमा परिचित उद्योगी व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्न पनि उनले सरकारसँग अनुरोध गरे । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोना महामारीका कारण प्रतिकूल अवस्था सृजना भए पनि पछिल्लो समय मुलुकको उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय लगानी भित्रिने क्रम बढेको बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर आयात रोक्नु समस्याको समाधान नभएको बताए । आयात प्रतिस्थापनका लागि समय लाग्ने पनि उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले हालसालै चालू पूँजीमा तोकेको सीमाप्रति पनि अग्रवालले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । यसले व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नीतिले सरकारको राजस्व लक्ष्य पूरा हुन नदिने उनको भनाइ छ । 

संघका अध्यक्ष सुनीलकुमार वंशलले मुलुकमा विकास निर्माण एवं पूँजीगत खर्च कम भएको, आर्थिक तरलताको अवस्था कायम रहेको, बैंकको ब्याजदर वृद्धि भएको र श्रमशक्ति विदेश पलायन भएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै समृद्ध एवं सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भन्सारका दरहरू घटाउन, आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध खारेज गर्न र मूल्य अभिवृद्धिकरमा बहुदर कायम गर्न पनि आग्रह गरे । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका दिशामा अघि बढ्न सरकारसँग अनुरोध गरे । आर्थिक अभियानबाट

Back to top