वीरगञ्ज । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हालसालै लगानीको वातावरणसम्बन्धी प्रतिवेदन जारी गरेको छ । आफ्नो देशका व्यापारिक कम्पनीहरूलाई सुरक्षित लगानी गर्न सघाउने उद्देश्यले अमेरिकाले यस्तो प्रतिवेदन जारी गर्ने गरेको छ । यस प्रतिवेदनमा एमसिसीबारे पनि उल्लेख गर्दै धेरै विलम्बपछि नेपालको संसद्ले २७ फेब्रुअरी २०२२ मा कम्प्याक्टलाई गरेको अनुमोदनबारे नेपालको यस कदमले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको सम्मान गर्न दृढ रहेको सन्देश दिएको उल्लेख गर्दै जलस्रोतलाई विशेष प्राथमिकता दिई नेपालले ४० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, जसलाई बेचेर मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ । यसबाहेक पनि कृषि, पर्यटन, सूचना, सञ्चार प्रविधि तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा समेत प्रचुर सम्भाव्यता रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले लगानीमै वातावरण बनाउन थुप्रै कानुन संशोधन एवम् नयाँ निर्माण गरेको भए पनि विभिन्न अवरोधहरूका कारण उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा लगानी गर्ने प्रमुख देशहरूमध्ये अमेरिका तेस्रो स्थानमा रहेको छ । यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार गत वर्षको फागुनसम्मको तथ्याङ्क अनुसार दुई हजार १२६ वटा उद्योग स्थापनाका लागि एक खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँको चिनियाँ लगानी स्वीकृत भएको छ भने भारतबाट ८२१ वटा परियोजनाका लागि एक खर्ब ७३ अर्ब रुपियाँको लगानी स्वीकृत  भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट भने ४४८ वटा उद्योगका लागि १६ अर्ब रुपैयाँको लगानी स्वीकृत भएको छ । तर लगानीमैत्री वातावरणसम्बन्धी यो प्रतिवेदनले नेपालमा वैदेशिक लगानीका साथै अनुदानसमेत घट्दै गएकाबारे बुँदागत रूपमा केही कुराहरू राखेको छ, जुन प्रजातन्त्र ल्याउने दलहरूका लागि थोरै पानीमा डुबी मर्नु सरह नै छ । पहिलो, राजनीतिक अवस्थाबारे चर्चा गर्दै प्रतिवेदनले सन् २०२२ मा नेपालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनले केही आशा जगाएको भए पनि राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित हुन नसकेकोले आन्तरिक तथा बाह्य गरी दुवै किसिमका लगानी चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै नेपालका राजनीतिक दलहरूले सुशासन र स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ काम नगरी सधैँ सत्ता सङ्घर्षमा अलमल गरेकाले यो अवस्था आएको उल्लेख गरेको छ । यस अर्थमा अमेरिकी प्रतिवेदनले नेपालमा लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण रहेको सन्देश दिएको र त्यसको कारण अन्य कोही नभई हाम्रै राजनीतिक दलहरूको सत्ता लिप्सा हो भन्ने तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै उजागर भएको छ । त्यसै गरी, दोस्रोमा भ्रष्टाचारको व्यापकताबारे प्रतिवेदनले भन्छ– भ्रष्टाचारसहितका कारणले अमेरिकीलगायत विदेशी कम्पनीहरूलाई काम गर्न अप्ठेरो रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले नै उच्च भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा नेपाल रहेको उल्लेख गरेको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका अभ्यास एवम् मापदण्डबारे जानकारी कम हुनु र करार वा ठेक्कापट्टामा स्वार्थ उत्पन्न द्वन्द्व रोक्ने कानुन हालसम्म नरहेकोले पनि भ्रष्टाचारमा सघाउ पुगेको उल्लेख गरेको छ । त्यसै गरी, नेपालको न्यायपालिकामा समेत राजनीतीकरण भएको प्रसङ्ग पनि उल्लेख गरेको छ ।

तेस्रो नम्बरमा नेपालको कर प्रशासनबारे चर्चा गर्दै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई कर प्रणालीमा तत्काल वा आगामी दिनमा के कस्ता परिवर्तनहरू हुन्छन् भन्ने जानकारी नभएको तर नेपाल सङ्घीय संरचनामा गएर तीन तह सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको सरकार बनेकाले नयाँ कर नीति आउनु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको कर प्रणालीको स्थिरता माथि एनसेल प्रकरणको उदाहरण दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासम्म पुग्नुपरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले नेपालमा खरिद–बिक्री गर्दा स्थानीय कर दायित्वबारे सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यसका साथै प्रतिवेदनले ट्रेड युनियनलाई पनि छाडेको छैन । ट्रेड युनियनका कारण हडतालहरूको जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै हालका वर्षमा भने यसको सङ्ख्यामा कमी आएको भनेको छ । सन् २०२१ मा विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएदेखि धम्की, चन्दा आतङ्क, हिंसा अनि घरेलु रूपमा बनाइएका विस्फोटक सामग्रीको चुनौती पनि घटेको उल्लेख गरेको छ । यसभन्दा पूर्व पनि विदेशमा नेपालबारे यस्ता समाचार प्रकाशित वा प्रसारित नभएका होइनन् । उदाहरणको लागि जून २०२१ मा न्यूयोर्क टाइम्सले Nepal, on the Brink of Collapse’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो भने सन् २०१३ मा Foreign Policy मा नेपाली अर्थतन्त्रका केही सूचकहरूको हवाला दिँदै नेपाल असफल राष्ट्र बन्ने किसिमका समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यस्तै, The Economist ले सन् २०२३ को आफ्नो ४ जूनको अङ्कमा चीनका असफल छिमेकीहरू भन्दै नेपालसमेतको बारेमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समाचारपत्रहरूमा समेत यस्ता समाचार प्रकाशित हुन थालेपछि दुई वटा प्रश्न सम्भवतः खडा हुन्छन् । पहिलो त के साँच्चै नेपाल असफल राष्ट्र बन्न लागेको हो ? र दोस्रो समाचारको स्रोतलाई विश्वास गर्ने हो भने सन् २०१२ देखि २०२३ सम्म आइपुग्दा ११ वर्षसम्म महाभूकम्प र कोभिड जस्ता महामारीबाट उम्केर आज पनि यो देशको आर्थिक सूचकाङ्क ऋणात्मक भए पनि चलिरहेको छ । असफल घोषित नै भइसकेको छैन । Grey List मा पर्ने हल्ला चले पनि नेपाल त्यसमा नपरेर हेर्दाहेर्दैमा परेको छ । सम्भवतः नेपाल आफ्नो भूराजनीतिक बनोटका कारण असफल हुनबाट जोगिँदै आएको छ र यसैभित्र यसको बिग्रिएको आर्थिक अवस्थाको सत्यता लुकेको भान हुन्छ । यस्ता समाचारहरूले निजी क्षेत्रलाई नेपालमा ठूला लगानी गर्न हतोत्साहित गरिरहेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ त्यस्ता देशका सरकारहरू आफ्नो उपयोगिताको हिसाबले नेपाल चलिरहोस् भनेर गणना गरेर सहयोग गर्छन् । मलाई लाग्छ कि चीन, भारत र अमेरिका सबै यही श्रेणीमा पर्छन् । चीन नेपाललाई बिआरआईमा ल्याएर ऋणको भारी बोकाएर आफू अनुकूल हिँडाउन चाहन्छ भने भारत, चीनबाहेक अन्य देशका लगानी भएको विद्युत् खरिद गरेर नेपालमा भारतीय लगानी यस क्षेत्रमा ल्याउन चाहन्छ । २५ वर्ष लम्बित कर्णालीको डिपिआरमा भारत अहिले थप लगानी गर्नसमेत तयार भएको छ किनभने उसलाई कोप–२६ मा गरेको सन् २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जक नेटजीरो अर्थात् हालको भन्दा बढ्न नदिन गरेको वाचा पूरा गर्न क्लिन इनर्जीको आवश्यकता पर्छ । साथै राजनीतिक रूपमा  श्रीलङ्का र भुटानसँग पनि चीनको बढ्दो सम्बन्धका कारण दक्षिण एसियामा नै एक्लिने कारणले नेपालसँग घनिष्ठ हुनुमा भारतको बाध्यता रहेको छ ।

अमेरिका र युरोपियन युनियनलाई नेपाल क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्न र स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनका लागि चाहिएको छ । यही सबै कारणले गर्दा नेपाल हार्डकोर डिप्लोमेसीको चक्रव्यूहमा फसेको छ । नेपाल यसबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ तर विगत र हालका केही घटनाक्रमहरूमाथि विचार गर्दा सरकार यसतर्फ या त सचेत छैन वा चेत नै खुलेको छैन ।

यसबाट बाहिर निस्कन नेपालले सफ्टपावर इकोनोमिक डिप्लोमेसीतर्फ पाइला चाल्नुपर्नेमा त्यस्तो भएको पाइँदैन । पञ्चायत काल अझ भनौँ राजा महेन्द्रको कालमा सिमरामा सम्भवतः भारतको टाटा समूहले कुनै ठूलो फैक्ट्री लगाउन खरिद गरेको जग्गा पछि गएर कुरा नमिल्दा त्यो जग्गा उनीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दान गरेकामा हाल त्यहाँ सूर्य नेपाल प्रालिको कारखाना रहेको छ । त्यस्तै, २०४६ सालमा प्रजातन्त्र बहालीपछि पनि स्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमै फ्रान्स भ्रमणका दौरान हालको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेघा बैङ्क त्यति बेलाको इन्डोस्वेज बैङ्कले शेयरमार्फत आफ्नो लगानी बढाउन गरेको प्रस्ताव नेपाल सरकारले नमानेपछि बैङ्कले फ्रान्स भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न खोजेको थियो, जुन सफल भएन । त्यसै गरी, हेटौँडामा स्थापित कोडाक फिल्म बनाउने एकाइ नेपालले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र सम्भवतः भारतको दबाबमा नदिएको कारण फिर्ता भयो । अहिले पनि सुनिएको डङ्गोटे सिमेन्ट प्रकरण पनि माथिका घटनाहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ । भनिन्छ, नेपालमा अहिले नव धनाढ्यहरूको एउटा यस्तो समूह उदय भएको छ, जुन सबै दलका ठूला नेताहरूको किचेन क्याबिनेटका सदस्य छन् र तिनलाई विदेशबाट आउने लगानी परियोजनामा भाग वा शेयर चाहिन्छ, जुन नदिने हो भने लगानी गर्न इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले अनुमति नै पाउँदैनन् वा पाए पनि विभिन्न अड्चन लगाएर बाधा पुर्‍याइन्छ । यस प्रकारका सोचले देशको आर्थिक उत्थान सम्भव नभएकोले नेपालले बदलिँदो परिवेशमा सफ्टपावर आर्थिक कूटनीति अन्तर्गत अब वैदेशिक भ्रमणमा नेपाली पदाधिकारीहरू जाँदा त्यहाँका Non State Actors मध्येका सहजकर्ता एवम् लगानीकर्ताहरूको पहिचान गरी सम्बन्ध अगाडि नबढाउने हो भने नेपाल सधैँभरि Hand Power Economic Diplomacy वा भनौँ Strategic Economic Diplomacy को चपेटामा रहने र यसको अर्थतन्त्र समेत Creeping State अर्थात् घिस्रने अवस्थामा रहनेछ । तर यसका लागि सरकारले पनि कर, भ्रष्टाचार आदिमा नियन्त्रण एवं सुधार गर्न जरुरी छ ।

(लेखक वीरगञ्ज कलेजका संस्थापक एवम् विश्लेषक हुनहुन्छ । उहाँको अनुमति पश्चात् प्रतिक दैनिक पत्रिकाबाट लेख साभार गरिएको छ ।)