वीरगञ्ज । २०६३ साल माघ ५ गते सुरु भएको पहिलो मधेस आन्दोलनले शनिबार १८ वर्ष पूरा गरेको छ। आन्दोलनको सुरुवातमा संघीयता, समावेशिता, पहिचान, र धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुद्दाहरू मुख्य थिए, जसका लागि मधेसी जनताले ठूलो बलिदान दिए। तर, लामो समय बितिसक्दा पनि आन्दोलनले उठाएका मागहरू पूरा नभएको टिप्पणी भइरहेका छन्।
आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
२०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि मधेसी जनअधिकार फोरमले संविधानमा संघीयता र समावेशिताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनको सुरुवात गरेको थियो। आन्दोलनको पहिलो शहीद रमेश महतो सिरहाको लहानमा माघ ५ गते मारिएपछि आन्दोलनले व्यापक रूप लिएको थियो।
यो आन्दोलनकै बलमा संघीयता नेपालको संविधानमा समावेश भएको र मधेस प्रदेशको निर्माण भएको तथ्य विश्लेषकहरूले स्वीकार्छन्। तर, आन्दोलनले राजनीतिक रूपमा सफल भए पनि सामाजिक र आर्थिक अधिकारको क्षेत्रमा ठोस प्रगति भएको छैन।
उपलब्धिहरू
मधेस आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि संघीयता हो। आठ जिल्लाको मधेस प्रदेशको स्थापना, राजनीतिक पहिचान, र मधेसी नेताहरूको केन्द्र र प्रदेश सरकारमा उपस्थिति यसका केही सकारात्मक पक्ष हुन्।
संविधानको संशोधनमार्फत समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिए पनि यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मधेसकेन्द्रित दलहरू चुकिरहेको आलोचना छ।
आन्दोलनको कमजोर पक्ष
१८ वर्षपछि पनि मधेस आन्दोलनले उठाएका मागहरू पूर्णरूपमा सम्बोधन भएको छैन।
संविधान संशोधनको विषय: मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधानलाई अपूरो र अधुरो भने पनि त्यसलाई संशोधन गर्ने पहल कमजोर देखिएको छ।
सामाजिक–आर्थिक अवस्था: मधेसी जनताको जीवनस्तरमा सुधार नभएको र विकासका परियोजनाहरू मधेसमा पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो कायमै छ।
नेतृत्वको विभाजन: मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दलहरू बारम्बार विभाजित भए, जसले आन्दोलनका मुद्दाहरू कमजोर बनाएको छ।
आन्दोलनको प्रभाव र हालको अवस्था
२०६३ सालदेखि २०७२ सालसम्मको अवधिमा मधेसले तीन पटक ठूलो आन्दोलन गर्यो। तिनै आन्दोलनको परिणामस्वरूप संघीयता र पहिचानका मुद्दाहरू स्थापित भए। तर, पछिल्लो समय मधेस आन्दोलनको मर्म र बलिदान दिवस मनाउने परम्परा औपचारिकतामा सीमित भएको छ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरूलाई नेताहरूले व्यक्तिगत लाभको साधन बनाएका छन्। मधेसी जनताको रगतले संघीयताको जग बसाल्यो, तर उनीहरूको बलिदानको न्याय हुन अझै बाँकी छ।
विश्लेषकहरूको मत
विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार, मधेस आन्दोलनको बलमा राजनीति गरेका नेताहरू सरकारमा हुँदा मुद्दा बिर्सिन्छन् र सरकारबाहिर हुँदा ती मुद्दालाई पुनः उठाउँछन्। मधेस आन्दोलनले मधेसी जनतालाई पहिचान दिएको भए पनि उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेतृत्व चुकिरहेको छ।
निष्कर्ष
१८ वर्षको अवधिमा मधेस आन्दोलनले नेपाललाई संघीयताको मोडेल दिएको छ। तर, मधेसका जनताले चाहेको न्याय, विकास, र समृद्धिको सपना अझै अधुरै छ। राजनीतिक रूपमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नेताहरू असफल भएका छन्।
मधेस आन्दोलनको मर्मलाई पुनः जीवन्त बनाउन र जनताका अपेक्षाहरू पूरा गर्न सबै पक्षहरूको गम्भीर प्रयास आवश्यक छ।
आर.के. सर्राफ
