हालसालै देशभर संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट दिइने सार्वजनिक बिदाहरूको संख्या अत्यधिक बढ्दै गएको छ। विभिन्न अवसर, पर्व, दिवस र जातीय पहिचानका आधारमा छुट्टी दिने प्रवृत्तिले शिक्षा, प्रशासनिक सेवा र व्यवसाय क्षेत्रमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। यो विषयमा अब गम्भीर बहस र पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ।

नेपालको दुई नम्बर प्रदेश (मधेस प्रदेश) को उदाहरण लिँदा प्रष्ट देखिन्छ कि शिक्षाको अवस्था यहाँ पहिले नै कमजोर छ। लामो समयको शिक्षक आन्दोलनले विद्यालयहरू बन्द रहे, र बल्लतल्ल कक्षा सञ्चालन हुन थालेका छन्। तर, पुनः बारम्बार सार्वजनिक विदा दिइँदा बालबालिकाको सिकाइ प्रक्रिया बाधित भइरहेको छ। पठनपाठनको निरन्तरतामा बाधा पर्नाले दीर्घकालीन रूपमा विद्यार्थीको स्तर र भविष्यमा असर पर्छ।

त्यस्तै, सरकारका कर्मचारीहरू विदामा घर बस्दा पनि तलब, भत्ता आदि पाउने भएकाले राज्यको ढुकुटीमा आर्थिक भार थपिन्छ। सेवा प्रवाहमा ढिलाइ र असुविधा पनि बढ्छ। बजार तथा व्यवसायमा समेत विदाले असर गर्छ, किनकि कुनै निश्चितता नहुँदा दैनिक व्यापार, कारोबार प्रभावित हुन्छ।

एकातर्फ जनताको जीवनस्तर उकास्न शिक्षा, सेवा र उत्पादनमुखी कार्यक्रम आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ अत्यधिक विदा दिने सोचले त्यसको विपरीत असर गरिरहेको छ। दिवसहरूको महत्व केवल घरमा बसेर होइन, स्कूल, कलेज, कार्यालय वा सार्वजनिक थलोहरूमा अर्थपूर्ण कार्यक्रमको माध्यमबाट मात्रै समाजमा गहिरो सन्देश प्रवाह गर्न सकिन्छ।

सम्बन्धित निकायहरू – शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र नीतिनिर्माता सबैले यसप्रति गम्भीर भएर पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। विदाको संख्या न्यून गरी, कार्यक्रममूलक सहभागितालाई प्राथमिकता दिँदा राष्ट्रको शिक्षा र अर्थतन्त्र दुवैलाई सुदृढ बनाउने दिशामा अग्रसर भइनेछ।

लेखक: प्रकाश उपाध्याय, समाजसेवी,शिक्षक एवं अधिवक्ता हुन।