वीरगञ्ज । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) को ‘नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु’ भन्ने नारालाई सुन्दर भने पनि कार्यशैली असंवेदनशील रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

शनिवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ज्ञवालीले बागमती किनारबाट विस्थापित नागरिकहरूको आँसुले नेपाल हाँसिरहेको हो कि रोइरहेको हो भन्ने प्रश्न गरे । उनले संविधानले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी तथा समाजवाद उन्मुख राज्यको लक्ष्यसँग सरकारको व्यवहार मेल नखाएको बताए ।

ज्ञवालीले आवास, खाद्य, रोजगारी र स्वच्छ वातावरणजस्ता मौलिक हकलाई राज्यले खोस्न नहुने बताए । “विकास मानव केन्द्रित हुनुपर्छ। मानवबिना विकासको कुनै अर्थ हुँदैन,” उनले भने ।

सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबास हटाउने क्रममा सरकारले देखाएको रवैयाप्रति उनले आपत्ति जनाए । थापाथली क्षेत्रमा हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर बस्ती हटाउन सक्ने सरकारले एक हप्ता प्रमाण जाँच गरेर समाधान खोज्न नसकेको भन्दै उनले आलोचना गरे । “एक टेबुल राखेर स्क्रिनिङ गरेको भए के बिग्रिन्थ्यो?” उनको प्रश्न थियो ।

सरकार गठन भएको एक सय दिनसम्म आलोचना नगर्ने परम्परा रहे पनि केही विषयमा मौन बस्न नसकिएको ज्ञवालीले स्पष्ट पारे । उनले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास, ट्रेड युनियन अधिकार सङ्कुचन र मिडियामाथि नियन्त्रणको प्रयासप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

“२०२१ सालमा पञ्चायतबाट खोसेर ल्याएको विद्यार्थी युनियनको अधिकार आज कटौती गर्ने घोषणा गरिएको छ,” उनले भने, “ट्रेड युनियन र विद्यार्थी सङ्गठनमा विकृति भए पनि त्यसलाई सुधार्ने हो, न कि अधिकार खोस्ने हो ।”

उनले सामाजिक सञ्जालमा फरक विचारलाई बुलिङ र ह्यारेसमेन्ट गर्ने प्रवृत्ति, विज्ञापन नियन्त्रण र अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने शैलीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत भने । “निर्वाचित सर्वसत्तावादतर्फ जाँदै छौँ कि भन्ने सङ्केत देखिन थालेको छ,” ज्ञवालीले चेतावनी दिए ।

सरकारले संसद् बोलाएर बन्द गरी अध्यादेश ल्याउने कार्यशैलीलाई उनले आलोचना गरे। नियमावलीमार्फत समय सीमा तोकेर विधेयक पास गर्न सकिने भए पनि अध्यादेशको बाटो रोज्नु अनावश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

नेता ज्ञवालीले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिक अधिकार र मानव केन्द्रित विकासप्रति जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन् ।